भूमि और राजस्व सुधार विभाग में सुधार की कवायद, राजस्व कर्मियों की बहाली जल्द

राजस्व और भूमि सुधार विभाग (Land and Revenue Reforms Department) बड़ी पहल कर रहा है। इसके तहत विभाग अपने कर्मचारी स्तर तक के कर्मियों को लैपटॉप देने और प्रशिक्षण देने की कवायद कर (Reform In Land And Revenue Reform Department) रहा है. यह प्रक्रिया आने वाले 6 महीने में पूरी हो जाएगी।

राज्य में पदस्थापित 478 आरओ यानी रेवेन्यू ऑफिसर म्यूटेशन, आरटीपीएस और जमाबंदी जैसे कार्यों को पूरा करते हैं। हाल के कुछ दिनों में भूमि और राजस्व सुधार विभाग ने अपने कार्यों के पूरा की जाने की समय सीमा को भी तय किया था। साथ ही, साथ डिजिटलाइजेशन पर भी जोर दिया था।

6 माह के अंदर लैपटॉप से युक्त होंगे भूमि और राजस्व सुधार विभाग के कर्मी- आलोक मेहता

भूमि और राजस्व सुधार विभाग मंत्री आलोक मेहता (Minister Alok Mehta) ने कहा कि- ”भूमि और राजस्व सुधार विभाग के कर्मी को छह माह के अंदर लैपटॉप दिया जाएगा। जिनसे उनको काम करने में सहूलियत होगी। इसको लेकर हमारा प्रयास काफी तेज है।” उन्होंने कहा कि- ”भूमि सुधार को लेकर कोई भी व्यक्ति ऑफिस का चक्कर लगाने को मजबूर नहीं होगा, विभाग में काफी सुधार किया जा रहा है।”

”राजस्व अधिकारियों को अपने कार्य को पूरा करने में वक्त लग रहा था, क्योंकि इनके पास विभागीय स्तर पर उन्नत रूप से तकनीकी सेवाएं प्रदान नहीं की गई थी। विभागीय स्तर पर यह भी सूचना प्राप्त हुई थी कि लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप उपलब्ध नहीं होने के कारण राजस्व अधिकारियों को विशेष रूप से म्यूटेशन जैसे कार्यों को पूरा करने में वक्त लग रहा था। जिसके बाद विभाग ने यह निर्णय लिया है।”

”आने वाले दिनों में विभाग कर्मचारी स्तर तक लैपटॉप देने की योजना बना रहा है। ताकि इंट्री में किसी तरह का कंजेशन नहीं हो। वहीं, आरओ को वाहन सुविधा देने की बात पर भूमि और राजस्व सुधार विभाग मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि वो अभी मैं देख लूंगा, उसे मैंने देखा नहीं है। मेरे सामने अभी इस तरह की बात नहीं आई है। जब ऐसी बात आएगी तो मैं देखूंगा।”

भूमिहीनों का सर्वे 3 माह में, प्रत्येक भूमिहीन को जिला स्तर पर कैंप लगाकर पांच डिसमिल जमीन का पर्चा दिया जाएगा : मंत्री

इसके पहले कार्य भार संभालने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा था कि-” प्रदेश के भूमिहीनों का सर्वे तीन महीने में पूरा होगा। हर भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी।” मंत्री ने कहा कि- ”पहली और अहम प्राथमिकता वास-रहित गरीबों को आवास देने और जिन्हें सरकारी भूमि का पर्चा दिया गया है, उसपर उनका कब्जा दिलाने की है। इसके लिये खुद घूम कर बेदखल पर्चाधारियों को जमीन पर फिजिकली कब्जा दिलायेंगे।”